नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या सुनावणीत १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला ३१ आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयरीत्या संपुष्टात आणण्याची (गर्भपात) परवानगी दिली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने केवळ कायद्याचा विचार न करता महिलांच्या मूलभूत हक्कांना आणि त्यांच्या प्रजनन स्वायत्ततेला (Reproductive Autonomy) सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण? सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. ३१ आठवड्यांची गर्भधारणा असलेल्या एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताची मागणी खंडपीठाने मान्य केली आहे.
खंडपीठाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: या निर्णयादरम्यान खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत, जी भविष्यातील अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतात:
- मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन: मुलीला तिची गर्भधारणा पूर्ण कालावधीपर्यंत (पूर्ण दिवसांपर्यंत) नेण्यास भाग पाडणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- महिलांची स्वायत्तता महत्त्वाची: महिलांच्या प्रजनन आरोग्याशी संबंधित त्यांच्या स्वायत्ततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. ही केवळ मुलाच्या जन्माची बाब नसून, संबंधित महिलेला काय हवे आहे, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
- जबरदस्ती करू शकत नाही: मुलाच्या जन्मानंतर ते दत्तक देण्याचा पर्याय उपलब्ध असला, तरी कोणत्याही महिलेला (किंवा अल्पवयीन मुलीला) बाळ जन्माला घालण्याची जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. महिलेची इच्छा नसेल, तर तिला गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
या निर्णयाचे महत्त्व: सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या ‘प्रजनन हक्कांच्या’ (Reproductive Rights) दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देताना, न्यायालयाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराला अधोरेखित केले आहे. अल्पवयीन मुलीच्या संदर्भात घेतलेला हा निर्णय कौटुंबिक आणि कायदेशीर क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:54 25-04-2026
