नवी दिल्ली: “लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहायचे, संमतीने शरीरसंबंध ठेवायचे आणि दुरावा निर्माण झाला की बलात्काराचे आरोप करायचे, हे आता सर्रास होऊ लागले आहे. जर संबंध संमतीने होते आणि त्यातून अपत्यही जन्माला आले असेल, तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही,” अशा स्पष्ट आणि कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील वादावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या एका सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले, ज्यामुळे लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि बलात्काराचे कायदे यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमकी घटना काय?
न्यायालयात एका अशा प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती, जिथे एका महिलेने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरवर लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता.
- प्रकरणाची पार्श्वभूमी: संबंधित महिला १८ व्या वर्षी विधवा झाली होती. त्यानंतर ती आरोपीच्या संपर्कात आली आणि दोघे एकत्र राहू लागले. या काळात त्यांना एक मुलगाही झाला.
- वाद: पुढे पुरुष आधीच विवाहित असल्याचे आणि त्याने चार लग्ने केल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. यावरून महिलेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायमूर्तींचा कडक सवाल
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी महिलेला थेट प्रश्न विचारला की, “लग्नाचे वचन दिले होते, तर मग लग्नाआधीच एकत्र राहण्याचा निर्णय का घेतला?” यावर महिलेच्या वकिलांनी आरोपी आधीच विवाहित असल्याचे सांगत महिलेची फसवणूक झाल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, “आम्हाला इतर महिलांशी देणेघेणे नाही, आमचा संबंध याचिकाकर्त्या महिलेने दिलेल्या संमतीशी आहे.”
कोर्टाच्या निरीक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे:
१. लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचे धोके: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लग्नाशिवाय एकत्र राहण्याचे स्वतःचे धोके असतात. जर हे जोडपे विवाहित असते, तर महिलेला देखभाल खर्च (Maintenance) आणि इतर कायदेशीर अधिकार मिळाले असते. मात्र, केवळ संमतीने एकत्र राहताना हे अधिकार मिळणे कठीण असते.
२. संमती महत्त्वाची: “वर्षानुवर्षे एकत्र राहून मूल जन्माला घातल्यानंतर, जोडीदार सोडून गेला तर त्याला थेट फौजदारी गुन्हा किंवा बलात्कार ठरवता येणार नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
३. वेगळे होणे गुन्हा नाही: न्यायालयाने नमूद केले की, “तिची फसवणूक झाली असेल, तर आम्हाला त्या महिलेबद्दल सहानुभूती असू शकते, पण हे नाते संमतीने सुरू होते. लग्न नसल्यामुळे जोडीदार कधीही वेगळा होऊ शकतो आणि केवळ नाते तुटले किंवा वेगळे झाले, म्हणून त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही.”
कायदेशीर परिणामांची चर्चा
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भाष्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये बलात्काराच्या कलमांचा (IPC Section 376) वापर केला जातो. मात्र, न्यायालयाने ‘संमती’ (Consent) या घटकावर भर देऊन स्पष्ट केले आहे की, केवळ नात्यातील कडवटपणामुळे बलात्काराचा आरोप सिद्ध होत नाही. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकरणांमध्ये पुराव्यांची आणि संमतीची पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे कोर्टाने अधोरेखित केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:20 27-04-2026
