Maharashtra Cabinet Decision:
Maharashtra Cabinet Decision अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली (दि. २ जून) पार पडलेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शेतकरी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा देणाऱ्या तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या भव्य शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या निर्णयाची अधिकृत घोषणा तात्काळ करण्यात आलेली नाही. सहकार विभागाकडून लवकरच या कर्जमाफीच्या अटी व शर्ती संदर्भातील सविस्तर परिपत्रक जारी केले जाणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल.
‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना’ मंजूर
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर या कर्जमाफीसाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजने’वर शिक्कामोर्तब केले आहे.
- २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार माफ करणार आहे. याचा फायदा राज्यातील ६५ लाखांहून अधिक कर्जखात्यांना होणार आहे.
- प्रोत्साहननिधी: जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहननिधी दिला जाणार आहे.
ग्रामीण रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या कर्जाला मंजुरी
राज्य सरकारने ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यासाठी आर्थिक निधी उभारण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे:
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (टप्पा-३): या योजनेतील कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या (AIIB) ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ४ हजार २२९ कोटी रुपये) कर्जाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प: राज्यातील रस्त्यांच्या दळणवळणात सुधारणा करण्यासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून प्रत्येकी ८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे (एकूण १ हजार दशलक्ष डॉलर) अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे राज्यातील रस्ते विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
मुंबईतील समूह विद्यापीठाचा विस्तार
शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेताना, मुंबईतील ‘हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ’ या समूह विद्यापीठामध्ये (Cluster University) नव्याने ६ नामांकित महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालये म्हणून समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये खालील महाविद्यालयांचा समावेश असेल: १. प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. २. किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, मुंबई. ३. श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. ४. ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल महाविद्यालय, मुंबई. ५. सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय, मुंबई. ६. थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंबई.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:14 04-06-2026
