◼️ कुणबी प्रमाणपत्र व जात पडताळणीतील अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्रालयात ९३२६५६२८१५ क्रमांक कार्यान्वित; न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ
मुंबई:
Maratha Reservation Helpline | मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आरक्षणासंदर्भातील जुन्या नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवणे आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र गोळा करणे या प्रक्रियेत नागरिकांना कायदेशीर व तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये विशेष कक्ष आणि हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण न्या. संदीप शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
मंत्रालयातील जलसंपदा मंत्री कार्यालयात हेल्पलाइन सुरू
कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात राज्यभरातील नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी मंत्रालयातील पातळीवर थेट संवाद यंत्रणा उभारण्यात आली आहे:
- हेल्पलाइन क्रमांक: नागरिकांच्या सुविधेसाठी ९३२६५६२८१५ हा विशेष हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आला आहे.
- वेळ: कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधून नागरिकांना आपल्या शंकांचे निरसन करता येईल.
- थेट संनियंत्रण: जलसंपदा मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात ही हेल्पलाइन कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासकीय यंत्रणेला कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. आरक्षणाशी संबंधित कागदपत्रे, नोंदी शोधणे आणि प्रमाणपत्र वाटप या प्रक्रियेत महसूल व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने काम करावे, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, तसेच हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही विखे-पाटील यांनी दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:28 04-06-2026
