पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील क्लिष्ट निकषांवर ज्येष्ठ नेत्याची टोलेबाजी
बारामती: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील विविध अटी अत्यंत अडचणीच्या आणि क्लिष्ट असून, लोकशाही मार्गाने सुसंवाद साधून त्यात तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, असा थेट सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महायुती सरकारला दिला आहे. बारामती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारमधील संबंधित घटकांशी सकारात्मक चर्चा करावी आणि राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळवून देता येईल, याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
बारामती येथील दौऱ्यादरम्यान शरद पवार यांनी राज्यातील शेती संकट आणि राजकीय घडामोडींवर सविस्तर भाष्य केले. अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील केळी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या गंभीर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (VSI) तज्ज्ञांची एक विशेष टीम पाठवण्यात आली होती. या टीमचा अधिकृत पाहणी अहवाल आणि पुढील उपाययोजनांचे लेखी निवेदन प्राप्त झाले असून, त्याचा सखोल आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत पुढील योग्य निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दिल्लीत पार पडलेल्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या बैठकीच्या उद्देशाबाबत बोलताना पवार म्हणाले की, नुकतीच आघाडीची सलोखा बैठक पार पडली असून, पुढील आठ ते दहा दिवसांत पुन्हा एकदा प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावण्यात येईल. या बैठकीतून निश्चितपणे सकारात्मक मार्ग निघेल, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली. ही प्रामुख्याने सद्यस्थितीचा आढावा घेणारी बैठक असून, आघाडीतील कोणत्याही घटकाने किंवा नेत्याने तूर्तास टोकाची भूमिका घेऊ नये, असे सर्वानुमते ठरले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी तीन वर्षे देशात कोणत्याही प्रमुख निवडणुका नसल्यामुळे सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची गरज असून, सरकारनेही आता विरोधकांसह सर्वांनाच प्रक्रियेत सामावून घ्यावे, असे भाष्य त्यांनी केले.
राज्यातील शेतकरी आणि पीक कर्जाच्या आकडेवारीची वस्तुस्थिती पाहता, महाराष्ट्रात एकूण १ कोटी ३० लाख शेतकरी आहेत. यापैकी सुमारे ९६ लाख शेतकरी विविध बँकांकडून नियमित पीक कर्ज घेतात. राज्य सरकारने यातील केवळ ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांकडील थकीत पीक कर्ज माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे उर्वरित ४०.२८ लाख शेतकरी अद्याप योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.
या उर्वरित शेतकऱ्यांपैकी प्राप्तीकर (इन्कम टॅक्स) भरणारे साधारण ६ लाख शेतकरी वगळले, तरीही तब्बल ३४.२८ लाख शेतकरी आजही पीक कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारच्या क्लिष्ट अटी व निकषांमुळे या गरजू शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने, प्रशासनाने यावर तात्काळ सुवर्णमध्य काढावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:01 09-06-2026
