“इतर राज्यांनीही स्थानिक भाषेची सक्ती केल्यास काय होणार?” समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्षांचा थेट सवाल; उद्योगपतींचे भले करण्यासाठी गरिबांवर कारवाईचा आरोप
मुंबईत ऑटो-रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेच्या ज्ञानाची अट अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. “प्रत्येक राज्याच्या मातृभाषेचा आदर आणि संवर्धन केलेच पाहिजे, परंतु कोणत्याही भाषेचे राजकीय भांडवल करू नये. अशा निर्णयामांमुळे देशाच्या भाषिक आणि भावनिक एकतेमध्ये दुरावा निर्माण होतो,” अशी आक्रमक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आणि भाजपवर पक्षपाताचा आरोप
अखिलेश यादव यांनी या निर्णयावरून भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. “अशी भाषिक अट लादणे हा देशभरात कुठेही व्यवसाय आणि रोजगार करण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा संकोच आहे. हीच अट मुंबईत कार्यरत असलेल्या परदेशी कंपन्यांना भाजप सरकार लागू करेल का? श्रीमंतांपुढे नतमस्तक होणारे भाजप सरकार केवळ गरीब, शोषित आणि कष्टाने उदरनिर्वाह करणाऱ्या ऑटो-रिक्षा चालकांनाच लक्ष्य करत आहे,” असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
“इतर राज्यांनी सक्ती केली तर काय होणार?”
“जर इतर राज्यांनीही तेथील रोजगारासाठी स्थानिक भाषेची सक्ती लागू केली, तर सर्वसामान्यांचे काय होणार?” असा सवाल उपस्थित करत यादव यांनी इशारा दिला. सर्वच चालक सुशिक्षित किंवा एका रात्रीत नवीन भाषा शिकणारे नसतात. अशा वेळी मानसिक दबावाखाली रिक्षा चालवणे हे चालक आणि प्रवासी दोघांच्याही सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते.
बड्या कंपन्यांच्या घशात व्यवसाय घालण्याचा डाव?
भाजप सरकार नोकऱ्या तर देत नाहीच, उलट कष्टाने पोट भरणाऱ्या रिक्षाचालकांवर संक्रांत आणत आहे. सर्वसामान्यांचे वाहन असलेल्या ऑटो-रिक्षांवर अप्रत्यक्ष बंदी आणून लोकांना मोठ्या कंपन्यांच्या महागड्या वाहनांतून प्रवासाची सक्ती करण्याचा आणि त्यातून कमिशन लाटण्याचा हा डाव तर नाही ना, असा गंभीर संशयही त्यांनी व्यक्त केला. शेवटी बोलताना ते म्हणाले, “सरकार चालवण्यासाठी ‘मोठे हृदय आणि मोठा मेंदू’ असावा लागतो; सर्व भाषा आणि बोली बोलणाऱ्या नागरिकांना सामावून घेण्याची वृत्ती सरकारने दाखवली पाहिजे.”
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:16 25-08-2026
