१५ ते २९ वयोगटातील ११% तरुण ‘नीट’ श्रेणीत; केवळ ८.२५% पदवीधरांनाच योग्य नोकऱ्या; महाराष्ट्राच्या ‘महास्वयम्’ योजनेची दखल
भारतातील तरुणांच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या सद्यस्थितीबाबत नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) ताज्या अहवालातून एक अत्यंत गंभीर आणि विदारक चित्र समोर आले आहे. अहवालानुसार, देशातील १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील सुमारे ८.७ कोटी तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना नोकरी करत आहेत आणि ना कसले प्रशिक्षण घेत आहेत. या तरुणांचा समावेश ‘नीट’ (NEET — Not in Education, Employment or Training) या श्रेणीत करण्यात आला असून, हा आकडा २०२१ मधील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (NSS) आकडेवारीवर आधारित आहे.
शिक्षणावर झालेला खर्च आणि उत्पन्नाचा अभाव ही मोठी अडचण
अहवालात नमूद केल्यानुसार, उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही योग्य नोकरी न मिळणे ही मोठी समस्या ठरत आहे. देशातील केवळ ८.२५ टक्के पदवीधरांनाच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत असलेल्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. उर्वरित ‘नीट’ तरुणांपैकी सुमारे ८८ टक्के तरुण हे घरगुती कामे आणि काळजी घेण्याच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकलेले आहेत, ज्यामध्ये महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. गरिबी, कौटुंबिक दबाव, करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव आणि शिक्षणावर झालेला आधीचा खर्च यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शुल्क देऊन कौशल्य विकास अभ्यासक्रम शिकणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही.
महाराष्ट्राच्या ‘महास्वयम्’ आणि तमिळनाडूच्या योजनेचे कौतुक
या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य पातळीवर राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचे नीती आयोगाने कौतुक केले आहे. महाराष्ट्राची ‘महास्वयम्’ (Mahaswayam) आणि तमिळनाडूची ‘नान मुदलवन’ यांसारख्या योजनांनी कौशल्य विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सन २०१४-१५ पासून आतापर्यंत ७.६७ कोटींपेक्षा अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ही गती कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकासासाठी ३४,००० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.
शालेय स्तरावरूनच व्यावसायिक शिक्षणाची शिफारस
या समस्येवर उपाय म्हणून नीती आयोगाने शालेय अभ्यासक्रमात बदलांची शिफारस केली आहे. इयत्ता ६ वी ते १२ वीपर्यंत रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता कौशल्यांचा समावेश करावा आणि ९ वीपासूनच विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचे (Vocational Education) पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, असे आयोगाने सुचवले आहे. ‘शिकताना कमवा’ (Learn while Earn) या संकल्पनेवर आधारित अनुदानित कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत पुरवणे ही काळाची गरज असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:59 25-08-2026
