निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अनुदान द्या; रत्नागिरी जिल्हा विनानुदानित शाळा कृती समितीचे आ. शेखर निकम यांच्याकडे साकडे

संगमेश्वर : अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या या शाळांना २०२३- २० च्या संच मान्यतेनुसार पटसंख्येया निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अनुदान सुरू व्हावे यासाठी लवकरात लवकर आदेश निर्गमित व्हावेत, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा विनानुदानित शाळा कृती समितीने आमदार शेखर निकम यांच्याकडे केली. त्याला निकम यांनी हे प्रश्न मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करून सोडवू असे आश्वासन दिले. जिल्हा विनानुदानित शाळा कृती समितीने आमदार शेखर निकम यांची भेट घेतली. 

जिल्हा विनानुदानित शाळा कृती समितीने आमदार शेखर निकम यांची भेट घेतली. जिल्ह्यातील टप्पा अनुदानावर असलेल्या शाळांना पुढील टप्पा लवकरात लवकर मिळावा आग्रही मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. गेली बारा ते सतरा वर्ष या विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. शंभर टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षक यांच्याप्रमाणेच त्यांचा कार्यभार आहे. तरीही शासन धोरणामुळे वेतनात मात्र प्रचंड तफावत आहे. राज्यघटनेतील मूलभूत समानतेच्या तत्त्वांचे पालन करणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शिक्षण क्षेत्रात ही स्थिती फार विदारक आहे. आजच्या स्थितीत बरेचसे शिक्षक निवृत्तीकडे झुकलेली असतानाही पुढील टप्पा मिळण्यासाठी बरीच प्रतीक्षा शिक्षकांना करावी लागली आहे.

आमदार निकम यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या शाळांची समस्या मांडण्यात आली. ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयात घोषित असलेल्या व अनुदानाच्या तरतुदीमध्ये असलेल्या ज्या शाळा शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या अभावी अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या त्या शाळांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या या शाळांना २०२३-२४ च्या संच मान्यतेनुसार पटसंख्येचा निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अनुदान सुरू व्हावे, यासाठी लवकरात लवकर आदेश निर्गमित व्हावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. या शाळांबाबत अनुदान देणे शक्य होत नसल्यास त्रुटी पूर्तता केलेल्या मान्यता प्राप्त शिक्षकांना जिल्ह्यामध्ये अन्य अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त जागी समावेशन करावे, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आमदार निकम यांनी संघटनेच्या सर्व मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवू असे सांगितले.

शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा : लिंगायत
विद्यार्थी पटसंख्येअभावी शाळा बंद झाल्यास शिक्षकांची परिस्थिती बिकट होणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून या शिक्षकांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे, असे मत संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आले. विनानुदानित मान्यता प्राप्त शिक्षकांचे अनुदानित शाळेत समायोजन केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार न पडता शिक्षकाचे प्रश्न मार्गी लागतील. समायोजन करणे शासनाला सहज शक्य आहे. परंतु शासनाने ठोस निर्णय घेतला पाहिजे, असे समितीचे अध्यक्ष मोरेश्वर लिंगायत यांनी सांगितले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:56 AM 02/Sep/2024