आकाश, अस्त्र, नाग क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राला; अण्वस्त्र वाहक स्ट्रॅटेजिक मिसाईल्स सरकारकडेच राहणार
भारतीय संरक्षण क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (DRDO) पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचे (Conventional Missiles) तंत्रज्ञान आता देशातील खासगी कंपन्यांकडे (Private Companies) सुपूर्द केले जाणार आहे. ‘ट्रांसफर ऑफ तंत्रज्ञान’ (ToT) अंतर्गत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला मोठी चालना मिळणार असून ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला बळ मिळणार आहे.
या प्रमुख पारंपरिक क्षेपणास्त्रांची निर्मिती खासगी क्षेत्रात होणार
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, DRDO कडून विकसित करण्यात आलेल्या आणि तिन्ही दलांत वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख पारंपरिक क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीची जबाबदारी आता खासगी क्षेत्राकडे असेल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे:
- आकाश (Akash): जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र (Surface-to-Air).
- अस्त्र (Astra): हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र (Air-to-Air).
- नाग (Nag) व हेलिना (Helina): अँटी-टँक गाईडेड क्षेपणास्त्रे.
- त्रिशूल (Trishul): युद्धनौकांवरून डागले जाणारे क्षेपणास्त्र.
- इतर क्षेपणास्त्रे: ‘प्रलय’ आणि ‘शौर्य’ यांसारख्या पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचाही यात समावेश आहे.
अण्वस्त्र आणि स्ट्रॅटेजिक मिसाईल्स सरकारी उपक्रमांकडेच राहणार
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ पारंपरिक क्षेपणास्त्रेच खासगी कंपन्या बनवतील. अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेली आणि अत्यंत संवेदनशील मानली जाणारी स्ट्रॅटेजिक क्षेपणास्त्रे (Strategic/Nuclear Missiles) – जसे की ‘अग्नि’ मालिका, ‘पृथ्वी’, ‘निर्भय’ आणि ‘ब्रह्मोस’ (BrahMos) – ही पूर्वीप्रमाणेच सरकारी उपक्रमांमार्फतच (PSUs) तयार केली जातील. यापूर्वी क्षेपणास्त्र निर्मितीची मुख्य जबाबदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) आणि म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड (Munitions India Ltd) या सरकारी कंपन्यांवर होती.
सैन्याची सज्जता वाढणार आणि MSME क्षेत्राला मोठा फायदा
चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सैन्याची युद्धसज्जता (Operational Readiness) वाढवणे हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे परकीय देशांवरील शस्त्रास्त्रांची आयात कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) संरक्षण पुरवठा साखळीत (Supply Chain) मोठा वाटा मिळेल, ज्यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी वेगाने क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन करणे शक्य होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:37 26-08-2026
