अलमट्टीच्या पाण्यावर महाराष्ट्राने नियंत्रण ठेवावे, महापूर नियंत्रण समितीची भूमिका

अलमट्टीच्या पाण्यावर महाराष्ट्राचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे घातले आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ जूनला बैठकीसाठी समितीला निमंत्रण दिले आहे.

यापूर्वी दोन वेळा महापूर आले आहेत. त्यामुळे अलमट्टीच्या पाणी पातळीवर राज्य सरकारने समन्वयाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवावी, असे निवेदन सोमवारी त्यांनी दिले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अभियंता आणि महापुराचे अभ्यासक विजयकुमार दिवाण, सर्जेराव पाटील, संजय कोरे, प्रदीप वायचळ, सुयोग हावळ उपस्थित होते.

दिवाण यांनी अलमट्टी धरण हेच सांगली आणि कोल्हापुरातील महापुराचे मुख्य कारण असल्याचा आराेप केला. या धरणाची पाणीपातळी ३१ ऑगस्टपर्यंत ५१७.४० मीटर ठेवणे बंधनकारक आहे. २०१९ आणि २०२० या दोन्ही वेळी ही पातळी ओलांडल्याने महापूर आले. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जलसंपदा विभागाचे अभियंता अलमट्टी धरणावर ठेवून दैनंदिन पाणी पातळी नोंदवावी, कर्नाटकला अलमट्टीमधील पाणी पातळी निर्देशाप्रमाणे ठेवण्यास भाग पाडावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडून कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करत नाही, आवश्यक माहिती, आकडेवारी देत नाही, असा आरोप केला. दरम्यान, समिती यासंदर्भात ७ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपली भूमिका मांडणार असून १६ जूनला नृसिंहवाडी येथे महापूर परिषद घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील यांनी केंद्रीय जल आयोगाने धरणातील पाणीसाठ्याचे नियम बदलावेत, अशी मागणी केली. त्यांच्या मते पावसाचे वेळापत्रक बदलत असते. २५ जुलै ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत पावसाचे प्रमाण जास्त असते. त्यानुसार धरणातील पाणी साठ्याचे नियमही बदलणे गरजेचे आहे. राधानगरी, वारणा या धरणातील विसर्ग पूर्ण झाल्यावर कोयनेमधील विसर्ग केला पाहिजे, अशा पद्धतीने महापूर नियंत्रित करता येऊ शकतो, हे आम्ही दाखवून देऊ.