राजापूर : ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षणास विरोध

राजापूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. त्यांना स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे मात्र, ओवीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा पूर्वीही विरोध होता आणि काही ठामपणे विरोध आहे. ओबीसीविरोधी मागण्या सरकार मान्य करणार असेल तर सरकारला ओबीसीच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा ओबीसी समाजाचे नेते अॅड. शशिकांत सुतार यांनी दिला आहे.

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या ओबीसीतून मराठा समाजाला अरक्षणाच्या भूमिकेला विरोध दर्शविण्यासाठी मंगळवारी तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी राजापूर तालुका ओबोसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश शिवलवार यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अग्रेशीत करण्यात आलेले निवेदन राजापूर तहसीलदारांना सादर केले. महसूल नायब तहसीलदार श्रीमती सायली गुरव यांनी हे निवेदन स्विकारले. या प्रसंगी ओबीसी समाजाची रोखठोक भूमिका मांडताना अॅड. शशिकांत सुतार बोलत होते.

दरम्यान, प्रा. लक्ष्मण हाके आणि अॅड. मंगेश ससाणे यांनी केलेल्या सगेसोयरे अधिसूचनेविरुद्धच्या आमरण उपोषणाची राज्य शासनाने तत्काळ दखल घ्यावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी सगेसोले अधिसूचने संबंधित निवेदन शासनाला दिले. हे निवेदन मंगळवारी येथील तहसीलदारांना देण्यात आले.

यावेळी राजापूर तालुका ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश शिवलकर, सचिव चंद्रकांत जानस्कर  अॅड. शशिकांत सुतार, रवींद्र नागरेकर, दीपक नागले, प्रकाश कुवळेकर, प्रकाश मांडवकर, सौ. अनामिका जाधव, प्रकाश लोळगे, आवा आडीवरेकर, मनोहर गुरव, अरविंद लांजेकर, ओमकार पेडणेकर, कल्याणी रहाटे, अर्जुन लावेकर, श्रीकांत राघव, मारूती खेडस्कर, सुरेश बाईत, अॅड. प्रवीण नागरेकर, सतीश बंडबे, नरेश दुधवडकर, सखाराम बाबकर, मनोहर गुरव, सौ. कल्याणी रहाटे, संतोष कुळये, नाना कोरगावकर, प्रदीप पाडावे, अर्जुन लावेकर, संजय तांबे, इकबाल गिरकर, अनंत बावकर, महादेव मसुरकर, सुभाष बंडबे, प्रभाकर रावण, सुनिल जडयार, संतोष मोडे, राजेंद्र नाईत, प्रकाश बंडबे, यांस्यासह मोठ्यासंख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते. 

२६ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचेच त्याच्या पडताळणीचे विनिनमय) नियम २०१२ यात्रा सुधारणा करण्यासाठी ने नियम करण्याचे प्रस्तावित केले होते, त्या नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर १० लाख हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. सगेसोयरे अधिसूचनेला अंतिम स्वरुप देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी गत महिन्यात उपोषण केले असून, त्यानंतर शासनाकडून अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी 
समाजाकडून मराठा आरक्षणासंबंधित आपली भूमिका निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाकडे मांडण्यात येत आहे.

सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मुद्यावर ज्या लाखो हरकती नोंदविल्या गेल्या. त्यावर अजूनही कृती अहवाल तयार झालेला नाही. तो अहवाल निश्चितपणे या अधिसूचनेच्या विरोधातील असेल. या अधिसूचनेतील सगेसोयरेख व्याख्या असंविधानिक, बेकायदेशीर, अतार्किक आणि अनावश्यक असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे. सगेसोयरे, गणगोत हे शब्द संदिग्ध आहेत. गणगोत या शब्दाच्या व्याप्तीला कोणतीच सीमा नाही, गणगोत सगे सोयरे असे ढोबळ शब्द कायद्यात बसविणे हे नैतिकदृ‌ष्टया, कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य अन्यायकारक ठरेल. त्याचा दुरुपयोग सोयीनुसार, मन मानेल तसा केला जाईल, असे समितीने म्हटले आहे.

या अधिसूचनेनुसार कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या नात्यातील सदस्याचे केवळ शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास सग्यासोयऱ्यांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुकर होईल त्याला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका या निवेदनाद्वारे संघर्ष समितीकडून मांडण्यात आली आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
01:06 PM 26/Jun/2024