New Criminal Laws: ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे हद्दपार, तीन नवे फौजदारी कायदे आजपासून लागू; नव्या कायद्यांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर काय-काय परिणाम होणार?

नवी दिल्ली : भारतीय न्यायिक संहिता (Indian Judicial Code), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (Indian Civil Defense Code) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) हे तीन नवे फौजदारी कायदे, आज 1 जुलै 2024 (सोमवार) पासून लागू होणार आहेत.

भारतीय न्यायिक संहिता कायदा आता IPC (Indian Penal Code) ची जागा घेईल. ही दोन्ही विधेयकं संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहेत.

नव्या कायद्यात कलम 375 आणि 376 च्या जागी बलात्कारासाठी कलम 63 येणार आहे. सामूहिक बलात्कारासाठी कलम 70, हत्येसाठी कलम 302 ऐवजी 101 कलम असेल. भारतीय न्यायिक संहितेत 21 नवे गुन्हे जोडले गेले आहेत, ज्यामध्ये एक नवा गुन्हा म्हणजे, मॉब लिंचिंग. यामध्ये मॉब लिंचिंगवरही कायदा करण्यात आला आहे. 41 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय 82 गुन्ह्यांमध्ये दंड म्हणून ठोठावण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

कोणत्या कायद्यांत काय-काय बदल, जाणून घेऊयात सविस्तर...

आजपासून म्हणजेच, 1 जुलैपासून बरेच काही बदलणार आहे. विशेषत: फौजदारी न्याय व्यवस्थेत. आजपासून, भारतीय न्यायिक संहिता 1860 मध्ये केलेल्या IPC ची जागा घेईल, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 1898 मध्ये बनवलेल्या CrPC ची जागा घेईल आणि 1872 चा इंडियन एविडंन्स अॅक्टची जागा भारतीय साक्ष्य अधिनियम घेईल.

हे तीन नवे कायदे लागू झाल्यानंतर अनेक नियम आणि कायदे बदलतील. यामध्ये अनेक नव्या विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही विभाग बदलण्यात आले आहेत, तर काही काढून टाकण्यात आले आहेत. नवे कायदे लागू झाल्यानंतर सामान्य माणूस, पोलीस, वकील आणि न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीत खूप बदल होणार आहेत.

भारतीय नागरी संरक्षण संहितेमध्ये समाविष्ट केलेले महत्त्वाचे बदल

CRPC मध्ये एकूण 484 कलमं असताना, भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत (BNSS) 531 कलमं होती. यामध्ये ऑडिओ-व्हिडीओ म्हणजेच, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गोळा केलेल्या पुराव्यांना महत्त्व देण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही गुन्ह्यात कारागृहात जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. कोणताही नागरिक गुन्ह्याच्या संदर्भात कुठेही शून्य एफआयआर दाखल करू शकेल. एफआयआर दाखल केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत, तो मूळ अधिकारक्षेत्राकडे म्हणजेच, केस असलेल्या ठिकाणी पाठवावा लागेल. पोलीस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून 120 दिवसांच्या आत परवानगी घेतली जाईल. जर ठरलेल्या अवधीत मंजुरी मिळाली नाहीतर, ते मंजूर असल्याचं मानलं जाईल.

एफआयआर झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावं लागणार

एफआयआर झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावं लागतं. कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निकाल द्यावा लागणार आहे. निकाल दिल्यानंतर त्याची प्रत 7 दिवसांत द्यावी लागेल. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना लेखी कळवावं लागेल. माहिती ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन द्यावी लागेल. 7 वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये, पीडितेला पोलीस ठाण्यात महिला हवालदार असल्यास, पीडितेचं म्हणणं नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी लागेल.

कोणत्या प्रकरणांमध्ये अपील करता येणार नाही?

भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम 417 मध्ये असं नमूद केलं आहे की, कोणत्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेला उच्च न्यायालयात अपील करता येत नाही. जर एखाद्या दोषीला उच्च न्यायालयानं 3 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कारावास किंवा 3 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या असतील तर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

आयपीसीमध्ये कलम 376 होतं, ज्या अंतर्गत 6 महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षेला आव्हान देता येत नव्हतं. म्हणजेच, नव्या कायद्यात काहीसा दिलासा देण्यात आला आहे. याशिवाय जर एखाद्या दोषीला सत्र न्यायालयानं तीन महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कारावास किंवा 200 रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या असतील, तर त्यालाही आव्हान देता येणार नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयानं 100 रुपये दंड ठोठावला असेल, तर त्याविरुद्ध अपील करता येणार नाही. मात्र, तीच शिक्षा अन्य काही शिक्षेसोबत दिल्यास त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

काय-काय बदल होणार?

• नव्या कायद्यानुसार, सुनावणी संपल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत फौजदारी खटल्यांचा निर्णय येईल. पहिल्या सुनावणीनंतर 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील. साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू कराव्या लागतील.
• बलात्कार पीडितेचं जबाब महिला पोलीस अधिकारी पीडितेच्या पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील. वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत पूर्ण करणं अनर्वाय असेल.
• महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा नवा अध्याय कायद्यात जोडला गेला आहे. यामध्ये लहान मुलांची खरेदी-विक्री करणं हा जघन्य गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला असून, त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
• अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
• लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन किंवा त्यांची दिशाभूल करून महिलांना सोडून दिलेल्या प्रकरणांमध्ये आता नव्या कायद्यात शिक्षेच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
• याशिवाय, नव्या कायद्यात महिलांवरील गुन्ह्यातील पीडितांना 90 दिवसांच्या आत त्यांच्या केसेसचं नियमित अपडेट मिळण्याचा अधिकार असेल. महिला आणि बालकांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये सर्व रुग्णालयांना मोफत उपचार देणं बंधनकारक असेल.
• एफआयआर, पोलीस अहवाल, आरोपपत्र, स्टेटमेंट, कबुलीजबाब आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रती 14 दिवसांच्या आत मिळविण्याचा अधिकार आरोपी आणि पीडित दोघांनाही आहे.
• याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून घटनांची नोंद करता येईल, त्यामुळे पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज भासणार नाही. तसेच, एखादी व्यक्ती त्याच्या अखत्यारीतील पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करू शकते.
• आता गंभीर गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना घटनास्थळी भेट देऊन पुरावे गोळा करणं बंधनकारक असणार आहे.
• लिंगाच्या व्याख्येत आता ट्रान्सजेंडर लोकांचाही समावेश असेल, जे समानतेला प्रोत्साहन देतं. महिलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांसाठी, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा पीडितेचं बयान महिला दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवण्याची तरतूद आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:53 01-07-2024